बढुवाको मुखैमा बरिष्ठ सहसचिवलाई पतञ्जली प्रकरणले डामेसँगै उनी पछिका सहसचिव सचिवमा उक्लने भएका छन् ।
बिज्ञापन
न्याय सेवाको कानुन समूहमा एक सचिव फणीन्द्र गौतम उमेर हद लागेर अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै कानुन सेवातर्फको एक पद रिक्त हुन पुगेको छ । सोही पदमा अब बरिष्ठ सहसचिव कलानिधि पौडेल पुग्नुपर्ने हो तर दुर्भाग्य पतञ्जलीको जग्गा प्रकरण लागेर उनी निलम्बनमा पर्दा उनी पछिका सहसचिवको भाग्य चम्कने स्थिति आएको हो ।
बिज्ञापन
गत ८० भदौंमा सचिवमा बढुवा भएका गौतम ५८ बर्ष उमेर हद लागेर अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन । न्याय सेवा कानुन समूहबाट सचिव बनेका गौतम हिजो देखि अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका गौतमलाई अवकाशको जानकारी दिने र उनले हालसम्म गरेको योगदानको लागि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।
सचिव बढुवा भएपछि उनले केही समय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग,कानुन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यसम्पादन गरेका थिए ।
गौतम दुई वर्ष ३ महिना सचिवका रुपमा काम गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् ।
उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुन हेर्दे आएका थिए । सरकारले लिने प्रत्येक निर्णय कानुनसम्मत छ, छैन भनी हेर्ने, संसदमा पठाउने विधेयकहरूको प्रारूप तयार गर्ने वा समीक्षा गर्ने तथा सरकारी निकायहरूबीच उत्पन्न हुने कानुनी विवादमा समाधान खोज्ने काम जिम्मेवारी उनको थाप्लोमा थियो ।
बिज्ञापन
मंसिर महिना लागे यता मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र गोकर्णमणि दुवाडी अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् भने आजैदेखि गौतम अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन ।
गौतम अवकाशमा गएपछि रिक्त भएको सचिव पदमा कानुन समूहका सहसचिव कलानिधि पौड्याल सचिवका प्रवल दावेदार थिए । २०७३ साल माघमा सहसचिव भएका पौडेल कानुन समूहतिर सचिव हुने लाइनमा थिए तर पतञ्जली जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले डामेसँगै कलानिधि अहिले निलम्बनमा परेका छन् । उनी भूमि सुधार तथ व्यवस्था मन्त्रालयमा उपसचिव हुँदा पौडेल पतञ्जली जग्गा घोटाला प्रकरणमा जोडिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा सहसचिव पौडेल पनि प्रतिवादी बनाइएका हुन्। निर्मला अधिकारी भट्टराई, इन्दिरा दाहालपछि कानुन तर्फको सचिव बन्ने लाइनमा पौडेल निलम्बनमा परेसँगै अब पुष्कर सापकोटा सचिव बढुवा हुने प्रवल सम्भवना रहेको कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
